Radio Kailash 103.4 MHz

कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलद्वारा राजीनामा

| २०८३ श्रावण ९ शनिबार

हुम्ला — कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले प्रदेशसभामा अविश्वास प्रस्तावमाथि मतदान हुनुअघि नै पदबाट राजीनामा दिएका छन्। शनिबार बसेको प्रदेशसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले पद त्यागको घोषणा गरेसँगै कर्णालीको राजनीतिक सत्ता समीकरणले नयाँ मोड लिएको छ।

कँडेलको राजीनामा केवल एक मुख्यमन्त्रीको बहिर्गमन मात्र होइन, केन्द्रको राजनीतिक समीकरणले प्रदेश सरकारलाई कसरी अस्थिर बनाइरहेको छ भन्ने अर्को स्पष्ट उदाहरण पनि बनेको छ। अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्नुभन्दा अघि नै राजीनामा रोज्नुले उनले संसद्को अंकगणित आफ्नो पक्षमा नरहेको स्वीकार गरेको राजनीतिक सन्देश दिएको छ।

मुख्यमन्त्री कँडेलविरुद्ध असार ३२ गते नेपाली कांग्रेस र नेकपाका १६ जना प्रदेशसभा सदस्यले संयुक्त रूपमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। उक्त प्रस्तावमाथि शनिबार दिउँसो ३ बजे छलफल हुने कार्यसूची तय भएको थियो। तर मतदानमा आवश्यक समर्थन जुट्ने सम्भावना कमजोर देखिएपछि उनले अन्ततः पदबाट बाहिरिने निर्णय गरेका हुन्।

कँडेल पहिलोपटक २०८० चैत २७ गते नेकपा एमाले–माओवादी केन्द्र गठबन्धनको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए। त्यसपछि केन्द्रमा राजनीतिक समीकरण फेरिएसँगै कांग्रेससँग सत्ता साझेदारी गर्दै २०८१ साउन २१ गते दोस्रोपटक विश्वासको मत लिएर सरकारको नेतृत्व गरेका थिए। तर करिब एक वर्षमै सत्ता साझेदारबीचको अविश्वासले सरकार ढाल्ने अवस्थासम्म पुग्यो।

कर्णाली प्रदेशसभामा ४० सदस्य छन्। कांग्रेसका १५, नेकपाका १३, सभामुखसहित एमालेका १० तथा राप्रपा र एक स्वतन्त्र सदस्य छन्। सरकार गठनका लागि कम्तीमा २१ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। कांग्रेसले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएपछि कँडेल नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको थियो।

सत्ता संकट असार ३१ गते सार्वजनिक रूपमा देखिएको थियो, जब सरकारमा सहभागी कांग्रेसका चार मन्त्रीले सामूहिक रूपमा राजीनामा दिए। त्यसको भोलिपल्ट कांग्रेसले नेकपासँग सहकार्य गर्दै मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरायो। सोही प्रस्तावमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीलाई नयाँ मुख्यमन्त्रीका रूपमा प्रस्ताव गरिएको छ।

कँडेलको बहिर्गमनसँगै अब कर्णालीमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। यदि कांग्रेस र नेकपाबीचको सहकार्य यथावत् रह्यो भने जीवनबहादुर शाही पुनः मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावना बलियो देखिएको छ।

कर्णालीमा पछिल्ला वर्षहरूमा सरकार परिवर्तनको श्रृंखला दोहोरिँदै आएको छ। प्रदेशको नेतृत्व विकास, बजेट कार्यान्वयन र सेवा प्रवाहको आधारमा भन्दा पनि केन्द्रको सत्ता समीकरणअनुसार फेरिनु प्रदेश राजनीतिको स्थायी चुनौती बन्दै गएको विश्लेषण गरिएको छ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार कर्णालीमा फेरिएको सत्ता समीकरणले अब सरकार कसको बन्छ भन्नेभन्दा पनि त्यो सरकार कति स्थिर रहन्छ भन्ने प्रश्नलाई अझ महत्वपूर्ण बनाएको छ।