• ८ मङ्सिर २०८३ सोमबार/ Monday 11-23-2026
  • स्टुडियो टाईम : ०३:०५

हुम्लाको अस्पतालमा चिकित्सक छन्, उपचार छैन; सरकारको भर हेलिकप्टरमा, पाँच दिनमा तीन महिलाको उद्धार

|

हुम्ला — जिल्ला अस्पताल हुम्लामा शल्यक्रिया गर्न सक्ने चिकित्सक छन्। अस्पतालको भवन, शय्या र आवश्यक उपकरण पनि छन्। तर शल्यक्रियाका लागि अनिवार्य मानिने एनेस्थेसिया सहायक छैनन्। एक जना कर्मचारीको सरुवा भएपछि उनको ठाउँमा अर्को जनशक्ति समयमै नपठाउँदा अस्पतालको प्रसूति शल्यक्रिया सेवा प्रभावित भएको छ। यसको प्रत्यक्ष मार जटिल अवस्थाका गर्भवती महिलाले खेप्नुपरेको छ। जिल्लामै उपचार सम्भव हुँदा पनि प्रसूति शल्यक्रियाका लागि एनेस्थेसिया सहायक नहुदा उनीहरूलाई हेलिकप्टरबाट सुर्खेत पुर्‍याउनुपर्ने अवस्था आएको छ।

कार्तिक २२ देखि २७ गतेसम्म पाँच दिनको अवधिमा जिल्ला अस्पताल हुम्लाबाट तीन महिलालाई थप उपचारका लागि नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमार्फत कर्णाली प्रदेश अस्पताल सुर्खेत पठाइएको छ। छोटो अवधिमा तीन महिलाको उद्धार गर्नुपर्ने अवस्थाले हुम्लाको स्वास्थ्य सेवा, अस्पतालको उपचार क्षमता र सरकारी जनशक्ति व्यवस्थापनको वास्तविक अवस्था उजागर गरेको छ।

नाम्खा गाउँपालिका–३ खगालगाउँकी ३४ वर्षीया डिकिसान्मु लामाले कात्तिक १४ गते घरमै शिशुलाई जन्म दिएकी थिइन्। साल नझरेपछि उनलाई सोही दिन साँझ ५:३० बजे जिल्ला अस्पताल सिमकोट ल्याइएको थियो। अस्पतालमा साल निकालिएपछि उनको अवस्था सामान्य रहेको बताइएको थियो। तर प्रसूति भएको आठ दिनपछि उनी अचानक बेहोस भइन्। त्यसपछि थप उपचारका लागि कात्तिक २२ गते हेलिकप्टरबाट सुर्खेत लगियो।

त्यसको दुई दिनपछि कार्तिक २४ गते सर्केगाड गाउँपालिका–३ उनापानीकी २० वर्षीया बसन्ती फडेरालाई पनि उद्धार गर्नुपर्‍यो। ३२ हप्तामै प्रसव पीडा सुरु भएपछि अस्पताल पुगेकी उनलाई उच्च रक्तचापको समस्या देखिएको थियो। आवश्यक उपचारका क्रममा एनेस्थेसिया सहायकको अभाव बाधक बनेपछि उनलाई थप उपचारका लागि हेलिकप्टरबाटै सुर्खेत पठाइएको हो ।

त्यसको ५ दुई दिनपछि कार्तिक २७ गते फेरी सर्केगाड गाउँपालिका–५ मा बस्दै आएकी २४ वर्षीया रेश्मा शाहीलाई पनि जिल्लामै शल्यक्रिया गर्न नसकिएपछि सुर्खेत लैजानुपर्‍यो। उनको स्थायी घर बझाङको तल्कोट गाउँपालिका–३ हो। सर्केगाड स्वास्थ्य चौकीबाट रिफर भएर कात्तिक २५ गते बिहान ४:३० बजे जिल्ला अस्पताल पुगेकी उनी ४१ हप्ताकी गर्भवती थिइन्। गर्भावस्थासँग सम्बन्धित उच्च रक्तचाप र प्रसवमा अवरोध देखिएपछि शल्यक्रियाको विकल्प आवश्यक परेको थियो । प्रसव सुरु गराउने प्रयास गर्दा पनि पाठेघरको मुख अपेक्षाअनुसार नखुलेपछि शल्यक्रिया गर्नुपर्ने अवस्था आएको स्वास्थ्य सेवा कार्यालयकी आमा सुरक्षा फोकल पर्सन सरिता बोहोराले बताईन । तर अस्पतालमा शल्यक्रिया गर्न सक्ने दुई जना चिकित्सक हुँदाहुँदै एनेस्थेसिया सहायक नहुँदा तत्काल शल्यक्रिया सम्भव भएन। उनलाई कात्तिक २६ गते रिफर गरियो र भोलिपल्ट कात्तिक २७ गते राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट सुर्खेत पुर्‍याएको उनले बताईन।

तीन महिलाको स्वास्थ्य समस्या र उपचारको प्रकृति एउटै थिएन। तर पाँच दिनको अवधिमा तीनै जनालाई जिल्ला बाहिर लैजानुपर्ने अवस्थाले अस्पतालको सेवा क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ। स्वास्थ्य सेवा कार्यालय प्रमुख डा. मङ्गला बुढाका अनुसार एनेस्थेसिया सहायक नहुँदैमा सबै बिरामीलाई जिल्ला बाहिर पठाउनुपर्ने अवस्था हुँदैन। केही शल्यक्रिया उपलब्ध जनशक्तिबाटै सम्भव हुन्छन्। तर पछिल्लो अवधिमा आएका तीनमध्ये दुईवटा जटिल प्रकृतिका र एनेस्थेसिया सेवा अनिवार्य आवश्यक पर्ने केस भएकाले बिरामीलाई उद्धार गर्नुपरेको हो।

एनेस्थेसिया सहायक सरुवा भएर गएपछि उनको ठाउँमा नयाँ कर्मचारी नआउँदा शल्यक्रिया सेवा प्रभावित भएको डा. बुढाले बताइन्। रिक्त स्थानमा जनशक्ति पठाउन सम्बन्धित निकायसँग पहल भइरहेको र नयाँ कर्मचारी सोमबारसम्म आइपुग्ने जानकारी प्राप्त भएको उनको भनाइ छ।

जिल्लामै उपचार सेवा उपलब्ध गराउन आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्ति व्यवस्थापनमा सरकारले लगानी गरे पनि प्राविधिक जनशक्तिको अभावमा बिरामीलाई अन्यत्र पठाउनुपर्ने अवस्था दुःखद् भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोलानाथ गुरागाईंले बताए। यसले सरकारी लगानीको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाउनुका साथै हेलिकप्टर उद्धारमा राज्यकोषबाट थप खर्च गराउनुपरेको र बिरामी तथा आफन्तलाई शारीरिक कष्ट र मानसिक तनावसमेत दिएको उनको भनाइ छ।

जिल्लामै उपचार सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले लगानी भएको छ। तर आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति नहुँदा बिरामीलाई अन्यत्र पठाउनुपर्ने अवस्था आउनु राम्रो होइन। यसले बिरामी र आफन्तलाई अनावश्यक दुःख दिनुका साथै हेलिकप्टर उद्धारमा सरकारको थप खर्च भइरहेको छ, गुरागाईंले भने।

उनका अनुसार एनेस्थेसिया सहायकको सरुवा भइसके पनि नयाँ जिम्मेवारी पाएका कर्मचारी जिल्लामा आइपुगेका छैनन्। सरुवा भएका कर्मचारीलाई यथाशीघ्र हुम्ला पठाउन सामाजिक विकास मन्त्रालयसँग कुराकानी गर्नुका साथै पत्राचारसमेत गरिएको उनले जानकारी दिए। यसअघि जिल्लामा कार्यरत चिकित्सक तथा प्राविधिक जनशक्तिबाट सेवा सञ्चालन हुँदै आएको भए पनि उनीहरूको सरुवापछि आवश्यक जनशक्ति अभावले उपचार सेवा प्रभावित भएको उनको भनाइ छ।

यता, कर्णाली प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयकी सचिव रोशनी श्रेष्ठले जिल्ला अस्पताल हुम्लामा एनेस्थेसिया सहायकको अभाव रहेको विषयमा आफूलाई यसअघि जानकारी नभएको बताइन्। स्वास्थ्य सेवा कार्यालय प्रमुखबाट जानकारी प्राप्त भएपछि मातहतको निकायमार्फत सम्बन्धित कर्मचारीलाई तत्काल हाजिर हुन निर्देशन दिइसकेको उनले जानकारी दिइन्।

दुर्गम जिल्लाको महत्त्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवामा जनशक्ति अभाव रहेको विषय प्रदेश सरकारको उच्च प्रशासनिक तहसम्म समयमै जानकारी पुग्न नसक्नु आफैँमा प्रशासनिक कमजोरी हो। अस्पतालमा सेवा प्रभावित भइरहेको अवस्थामा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई जानकारी पुग्न किन ढिलाइ भयो र समस्या समाधानका लागि कति समय लाग्छ भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।

सरुवा गर्ने सरकार, जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी कसको ?

एउटा कर्मचारीको सरुवा हुनु सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया हो। तर उसको विकल्प नपठाई दुर्गम जिल्लाको महत्त्वपूर्ण उपचार सेवा नै प्रभावित हुनु सामान्य प्रशासनिक विषय होइन। सरुवा गर्ने निकायले वैकल्पिक जनशक्तिको व्यवस्था नगर्ने र नयाँ कर्मचारी पठाउने निकायले समयमै जिम्मेवारी पूरा नगर्ने हो भने त्यसको मूल्य बिरामीले आफ्नो स्वास्थ्य र जीवन जोखिममा राखेर चुकाउनुपर्ने हुन्छ।

अस्पतालले जनशक्ति अभावबारे सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गरेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मन्त्रालयसँग समन्वय गरेको छ। स्वास्थ्य सेवा कार्यालयले पनि आवश्यक पहल भइरहेको जनाएको छ। तर पत्राचार र समन्वयले मात्रै नागरिकको उपचार सुनिश्चित हुँदैन। समस्या समाधान नभएसम्म बिरामीले उपचार पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित निकायले दिनुपर्छ।

स्वास्थ्य सेवा सञ्चालनको जिम्मेवारी संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच बाँडिएको छ। तर नागरिकलाई कुन तहको सरकारले कर्मचारी पठाएन भनेर छुट्याउने सुविधा छैन। बिरामीका लागि सरकार एउटै हो। अस्पतालमा उपचार नपाउँदा दोष कसको भन्ने प्रश्नको जवाफ पनि सम्बन्धित सरकारी निकायले नै दिनुपर्छ।

हेलिकप्टर उद्धार उपलब्धि कि स्वास्थ्य व्यवस्थापनको कमजोरी ?

दुर्गम क्षेत्रमा ज्यान जोखिममा परेका महिलालाई हेलिकप्टरबाट उद्धार गर्नु आवश्यक र प्रशंसनीय मानवीय कदम हो। आपत्कालीन अवस्थामा हवाई उद्धारले धेरैको जीवन जोगाउन सक्छ। तर उद्धारलाई मात्रै राज्यको स्वास्थ्य सेवा उपलब्धिको प्रमाण बनाउनु उचित हुँदैन।

हेलिकप्टर उडाउन सक्ने सरकारले अस्पतालमा आवश्यक स्वास्थ्यकर्मी समयमै किन पठाउन सक्दैन ? आपत्कालीन अवस्थामा बिरामीलाई सुर्खेत पुर्‍याउने व्यवस्था गर्न सक्ने राज्यले जिल्लामै उपचार सम्भव बनाउने जनशक्ति र सेवा किन सुनिश्चित गर्न सक्दैन ?

हेलिकप्टर उद्धार अन्तिम विकल्प हुनुपर्छ, नियमित स्वास्थ्य सेवाको विकल्प होइन । सडक पहुँच कमजोर भएको हुम्लामा हरेक जटिल प्रसूति र आपत्कालीन अवस्थाका बिरामीलाई हवाई उद्धारमा निर्भर गराउनु दीर्घकालीन समाधान हुन सक्दैन । मौसम प्रतिकूल हुँदा, हेलिकप्टर उपलब्ध नहुँदा वा उडान सम्भव नभएको अवस्थामा बिरामीको अवस्था के हुन्छ भन्ने प्रश्न अझ गम्भीर छ।

१५ शय्याको जिल्ला अस्पतालमा आवश्यक जनशक्ति र सेवा सञ्चालनको व्यवस्था नहुँदा नागरिकले उपचारका लागि जिल्ला छाड्नुपर्ने अवस्था आउनु राज्यको लगानी र नागरिकले पाउने सेवाबीचको ठूलो अन्तर हो । अस्पतालको भवन, शय्या र उपकरण देखाएर मात्रै स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी भएको दाबी गर्न मिल्दैन । अस्पताल पुगेपछि बिरामीले आवश्यक उपचार पाउनु नै अस्पतालको वास्तविक क्षमता हो ।

दुर्गमका नागरिकलाई पनि सहज र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने समान अधिकार छ । अस्पतालमा चिकित्सक नियुक्त गरेर मात्रै सरकारको दायित्व पूरा हुँदैन । उपचारका लागि आवश्यक सम्पूर्ण जनशक्ति, उपकरण, औषधि र सेवा सञ्चालनको व्यवस्था पनि सुनिश्चित गर्नुपर्छ । विशेषगरी आमा र शिशुको जीवनसँग जोडिएको प्रसूति सेवामा जनशक्ति अभावलाई सामान्य प्रशासनिक समस्याका रूपमा लिएर पन्छिन मिल्दैन ।

अब प्रश्न हेलिकप्टर कहिले उड्छ भन्ने होइन, जिल्ला अस्पतालमा एनेस्थेसिया सहायक कहिले पुग्छ र प्रभावित प्रसूति शल्यक्रिया सेवा कहिलेदेखि नियमित सञ्चालन हुन्छ भन्ने हो । अस्पताल प्रशासन, स्वास्थ्य सेवा कार्यालय, जिल्ला प्रशासन, कर्णाली प्रदेश सरकार र संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले एकअर्कालाई दोष देखाएर जिम्मेवारीबाट पन्छिने होइन, तत्काल समस्या समाधान गर्नुपर्छ।

दुर्गममा अस्पताल निर्माण गर्नु राज्यको उपलब्धि हो । तर त्यहाँ उपचार नपाएर बिरामीलाई हेलिकप्टरमा राखेर बाहिर पठाउनुपर्ने अवस्था आउनु स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापनको असफलता हो । हुम्लाका नागरिकले अस्पतालमा उपचार खोज्दा हेलिकप्टरको टिकट होइन, आफ्नै जिल्लामा उपचार पाउने सुनिश्चितता खोजेका छन् । अस्पताल सञ्चालन गर्ने कि उद्धार सेवा मात्रै चलाउने ?  यसको जवाफ जिम्मेवार सरकारी निकायले दिनैपर्छ।

 

 

प्रतिकृया दिनुहोस

पेनाल्टी सुटआउटमा सिम ब्वाइजलाई हराउँदै ठेहे फुटबल क्लबले जित्यो प्रथम गोल्डकपको उपाधि

# रास्ट्रिय

२९ कार्तिक, २०८३

हुम्ला — पेनाल्टी सुटआउटसम्म पुगेको रोमाञ्चक फाइनलमा सिम ब्वाइज क्लब सिमकोटलाई पराजित गर्दै ठेहे फुटबल क्लबले दिगो विकास–रानीवन प्रथम गोल्डकप

छठ पर्वको भोलिपल्ट पनि सार्वजनिक बिदा, सोमबार सरकारी कार्यालय बन्द

# रास्ट्रिय

२९ कार्तिक, २०८३

हुम्ला — छठ पर्वको धार्मिक परम्परा र व्रतालुहरूको सुविधालाई ध्यानमा राख्दै सरकारले पर्वको भोलिपल्ट सोमबार पनि सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ।

पहिलो गोल्डकपको इतिहास रच्ने दाउमा सिम ब्वाइज र ठेहे

# रास्ट्रिय

२८ कार्तिक, २०८३

हुम्ला — हुम्लामा जारी प्रथम गोल्डकप जिल्ला स्तरीय पुरुष फुटबल प्रतियोगिताको उपाधिका लागि सिम ब्वाइज क्लब र ठेहे फुटबल क्लबबीच प्रतिस्पर्धा हुने

फोटो ग्यालरी

↑